भूटान के राजा ने किया असम का दौरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मंडरा रहा खतरा

जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल (आईडब्ल्यूटी) और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की सुविधाओं का  किया निरीक्षण 

पड़ोसी राष्ट्र भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम का दौरा किया और जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल (आईडब्ल्यूटी) और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का निरीक्षण किया। उनके स्वागत के लिए असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ उपस्थित थे। यह दौरा भारत-भूटान के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है।भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम का दौरा किया। उन्होंने जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल (आईडब्ल्यूटी) और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की सुविधाओं का निरीक्षण करने किया। भूटान नरेश शाही हेलीकॉप्टर से असम पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर एमएमएलपी के अंदर उतरा। राजा का स्वागत असम के सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने किया।बरुआ ने एक्स पर लिखा, "आज सुबह, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देशानुसार, मुझे भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जी का असम में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का निरीक्षण करने के लिए आए थे, जो वर्तमान में भारतमाला परियोजना के तहत निर्माण के अंतिम चरण में है। उनके स्वागत के लिए असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ उपस्थित थे। यह दौरा भारत-भूटान के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम का दौरा किया। उन्होंने जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल (आईडब्ल्यूटी) और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की सुविधाओं का निरीक्षण करने किया। उनका हेलीकॉप्टर एमएमएलपी के अंदर उतरा। बरुआ ने एक्स पर लिखा, "आज सुबह, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देशानुसार, मुझे भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जी का असम में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का निरीक्षण करने के लिए आए थे, जो वर्तमान में भारतमाला परियोजना के तहत निर्माण के अंतिम चरण में है।" मंत्री ने बताया कि एमएमएलपी के अलावा, भूटान नरेश ने अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) का भी दौरा किया, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा, ''मैं असम के प्रति महामहिम के स्नेह से सचमुच अभिभूत हूं और हमारे राज्य की इस भव्य यात्रा के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भारत सरकार 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत भूटान के साथ लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने और व्यापार, आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कनेक्टिविटी पहल कर रही है। जोगीघोपा में आईडब्ल्यूटी, आर्थिक विकास और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसका उद्घाटन इस वर्ष फरवरी में किया गया था। भारत और भूटान के बीच दोस्ती-सहयोग के अनूठे संबंध हैं, जो सभी स्तरों पर आपसी समझ, विश्वास और अत्यंत सद्भावना पर आधारित हैं। महामहिम भूटान नरेश की जोगीघोपा, असम की यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए जीवनरेखा माने जाने वाला ‘चिकन नेक कॉरिडोर’ आज एक बड़े भूराजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा यह भूभाग भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह संवेदनशील इलाका आज भारत की सबसे बड़ी सामरिक चुनौती बन चुका है।  इस संकट में एक अनदेखा पहलू है: दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों का भूटान और बांग्लादेश के बीच के व्यापार में किया जा रहा ‘शांत’ उपयोग। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मंडरा रहा खतरा : सिलीगुड़ी, जो प्रशासनिक रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का हिस्सा है, भारत के लिए सामरिक दृष्टि से उतना ही अहम है जितना कारगिल और सियाचिन। लेकिन यहां की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति इतनी जटिल है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की नीति अस्पष्ट और कमजोर दिखती है। भूटान, जो भारत का परम मित्र राष्ट्र है, आज दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों का उपयोग करते हुए सीधे बांग्लादेश से व्यापार कर रहा है। यह व्यापारिक गलियारा भारत के भीतर होकर गुजरता है, लेकिन इस पर कोई कठोर निगरानी या नियंत्रण नहीं है। इससे बांग्लादेश को भारत के भीतर से व्यापार करने की अप्रत्यक्ष सहूलियत मिल रही है, और यही बात चीन को भी इस क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए प्रेरित कर रही है। चीन और बांग्लादेश की रणनीति साफ है: भारत के इस नाजुक हिस्से को अस्थिर करो, और पूर्वोत्तर को मुख्यभूमि से काट दो। बांग्लादेश ने जहां लालमुनिरहाट में चीन के लिए एयरबेस प्रस्तावित किया, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं चीन इस पूरे क्षेत्र में डिजिटल और भौगोलिक घुसपैठ की तैयारी कर चुका है। चिकन नेक क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में है। लेकिन इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों और स्थानीय रणनीतिक हलकों की यह पुरानी मांग दोबारा सिर उठा रही है कि क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना ही एकमात्र समाधान है? 1954 के भारत-तिब्बत सीमा समझौते और 1962 के युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि भारत को अपनी संवेदनशील सीमाओं और गलियारों का सीधे नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। लेकिन आज भी यह क्षेत्र राज्य सरकार की नीतियों की उपेक्षा का शिकार है। अगर इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, तो न सिर्फ यहां सुरक्षा बलों की तैनाती और गतिविधि आसान होगी, बल्कि रणनीतिक परियोजनाएं भी बिना किसी राजनीतिक बाधा के आगे बढ़ सकेंगी। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को अप्रैल 2025 में समाप्त कर दिया। इसके जरिए बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों का उपयोग कर तीसरे देशों में व्यापार करता था। इस एक फैसले ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया, खासकर उसका कपड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं, भारत ने इसके विकल्प के रूप में कला दान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाया है, जो बांग्लादेश को बाईपास करते हुए म्यांमार और उत्तर-पूर्वी भारत को जोड़ता है। 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह कॉरिडोर भारत के लिए गेमचेंजर साबित होगा।यह मानना गलत होगा कि सिर्फ सड़कें, बंदरगाह और मिसाइलें ही इस क्षेत्र को सुरक्षित कर लेंगी। इस क्षेत्र को स्थाई रूप से सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी है कि इसे प्रशासनिक रूप से विशेष दर्जा दिया जाए, या तो ‘सेल्फ-गवर्न्ड स्पेशल जोन’ या ‘केंद्र शासित प्रदेश’। इससे न केवल भारत के सामरिक हितों की रक्षा होगी, बल्कि स्थानीय आबादी का विश्वास भी बढ़ेगा, जो वर्षों से इस क्षेत्र की उपेक्षा से नाराज़ है। ( बांग्लादेश बोर्डर से अशोक झा )