बजट सत्र में आयेगा बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए अप्रवासी विदेशी विधेयक, पुराने कानूनों में संशोधन कर मुख्य कानून बनाया जाएगा

बांग्लादेशी -रोहिंग्याओं के घुसपैठ का मुद्दा भाजपा के लिए एक प्रमुख मुद्दा रहा। अब केंद्र सरकार इस पर लगाम कसने जा रही है। भारत  में अप्रवासियों के नियंत्रण के लिए अप्रवासी विदेशी विधेयक पेश कर सकती है। इस विधेयक में विदेशी अधिनियम 1946, भारत में पासपोर्ट प्रवेश अधिनियम 1920 और विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम 1939 जैसे कुछ पुराने कानूनों में संशोधन कर मुख्य कानून बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले गुरुवार को प्राथमिकता वाले विधेयकों की एक सूची जारी की, जिसमें अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 नामक एक नया कानून शामिल है। वक्फ विधेयक के अलावा यह विधेयक भी उन 16 प्रमुख विधेयकों में से एक है, जिन्हें सरकार पारित करना चाहती है। गौरतलब है कि भारत में वक्फ संपत्तियों के विनियमन से संबंधित है वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार बजट सत्र में पेश करने जा रही है। हालांकि सूची में शामिल अप्रवासी और विदेशी विधेयक का विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह भारत में अप्रवासियों के प्रवेश को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। केंद्रीय कैबिनेट के मंजूरी के बाद ही इस कानून को चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है।मंत्रिमंडल ने इस मसौदा कानून की समीक्षा या अनुमोदन नहीं किया है।बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ भाजपा का रहा है प्रमुख मुद्दा:बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी भाजपा के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में, जहां गैर-भाजपा सरकारें सत्ता में हैं। पिछले साल झारखंड से अवैध अप्रवासियों को हटाने के अपने वादे के बावजूद, भाजपा झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले भारत ब्लॉक से राज्य चुनाव हार गई थी। भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाता सूचियों से कथित अवैध रोहिंग्या को हटाने के लिए भी दबाव बना रही है, AAP ने पहले चुनाव आयोग के समक्ष इन बदलावों पर सवाल उठाए थे, जिसने बाद में कहा कि कोई अनुचित बदलाव नहीं किया गया था।लिस्ट में 16 विधेयक शामिल: बजट सत्र के लिए सरकार द्वारा चर्चा के 16 विधेयक को लिस्ट में शामिल किया गया है. इनमें वक्फ संशोधन विधेयक और तीन नए मसौदा कानूनों का शामिल है. वक्फ पर बनी संसदीय समिति ने विधेयक की समीक्षा कर गुरुवार को लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।इसके अलावा, सरकार बजट संबंधी वित्तीय प्रस्तावों के साथ वित्त विधेयक, 2025 भी पेश करेगी. पिछले सत्रों के दस अन्य विधेयक अभी भी संसद में लंबित हैं। बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को राष्ट्रपति के दोनों सदनों में अभिभाषण के साथ होगी। यूनियन बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। दो भागों में चलने वाले सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा 10 मार्च को फिर से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल को समाप्त होगा। ( बांग्लादेश बोर्डर से अशोक झा )