मुस्लिम महिलाओं को समान नागरिक संहिता का स्वागत क्यों करना चाहिए?

 - महिलाओं को अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोकेगी 

कोलकाता: बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और अन्य 6 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। 2019 के चुनावों में टीएमसी ने 7 मुस्लिम बहुल सीटों में से 3 और बड़ी मुस्लिम आबादी वाली सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इन क्षेत्रों में भाजपा मुस्लिम महिलाओं को समान नागरिक संहिता के सच को बताने में लग गई है। भाजपा को पता है की सीएए ओर यूसीसी को लेकर ममता सरकार भाजपा को घेरने की तैयारी में है। बताया जा रहा है की समान नागरिक संहितायह केवल कुछ प्रथाओं को कानून द्वारा अप्रवर्तनीय बना देगी। भाजपा ने भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बहस फिर से शुरू करके घर में खलबली मचा दी है। सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे की जांच करने और प्रासंगिक सिफारिशें करने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर, तीन तलाक की प्रथा। शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में हलाला (पूर्व पति से दोबारा शादी करने पर रोक, जब तक कि आपने बीच में किसी दूसरे पुरुष से शादी न कर ली हो) और बहुविवाह को इस मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि इन्हें असंवैधानिक माना जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में यूसीसी के कार्यान्वयन का विरोध किया है। एक्सपर्ट पैनल ने तुर्किए, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश और अजरबैजान समेत नेपाल और विकसित देश समझे जाने वाले अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के नागरिक कानूनों का भी अध्ययन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम बहुल देश तुर्किए ने 1926 से लागू पुराने कानूनों में साल 2002 में बदलाव किया है और कानून में लैंगिक समानता की बहाली की है। नए कानून के मुताबिक तुर्किए में विवाह, तलाक और संपत्ति के बंटवारे के मामले में महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। तुर्किए में भी अब शादी की उम्र महिला और पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 साल कर दी गई है। इंडोनेशिया ने भी शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करते हुए इसकी मंजूरी के लिए कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी बना दिया है। अजरबैजान में भी एक दशक पहले ही शादी की उम्र न्यूनतम 18 साल कर दी गई है और महिलाओं एवं पुरुषों को संपत्ति में बराबर का अधिकारी बनाया है। सऊदी अरब ने 2022 से ही नागरिक कानूनों में बदलाव लाना शुरू किया है। वहां भी शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा बच्चे को गोद लेने के अधिकारों में महिलाओं की स्थिति मजबूत बनाई गई है।यूसीसी को लेकर तमाम हंगामे के बीच, भारत में कई मुस्लिम महिलाएं अनिश्चित हैं कि वे किस पक्ष में खड़ी हैं। एक ओर, मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ ऐसी प्रथाओं का आदेश देता है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए अपमानजनक साबित हुई हैं; दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल भारत की मुस्लिम आबादी में विश्वास पैदा करने में सक्षम नहीं रहा है। हालाँकि, एक बात स्पष्ट है: व्यक्तिगत कानूनों के माध्यम से लैंगिक न्याय हासिल नहीं किया जा सकता है, खासकर मुस्लिम महिलाओं के मामले में। भारत में अपनाया जाने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ स्वाभाविक रूप से महिलाओं के प्रति पक्षपाती है और कई बार उनके शोषण का कारण बनता है। इसके अलावा, मुस्लिमों में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और इसी तरह के मामलों में पर्सनल लॉ के लागू होने के कारण। महिलाओं को धर्मनिरपेक्ष कानून के माध्यम से उन्हें मिलने वाले लाभों का आनंद लेने से रोका जाता है, जिसका लाभ अन्य धार्मिक समुदायों के उनके समकक्षों को मिलता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी दुर्दशा को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण रखरखाव है। शब बंग मामला और उसके परिणाम ने भारत में यूसीसी की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या को बहुत सटीक रूप से दर्शाया है। शाहबानो मामले में अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या एक मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने पूर्व पति से आपराधिक आपराधिक संहिता (या धर्मनिरपेक्ष कानून) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। पति ने दावा किया कि उसे अब गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुस्लिम कानून कहता है कि गुजारा भत्ता केवल इद्दत की अवधि के दौरान ही दिया जाना चाहिए, उससे आगे नहीं। अदालत ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए शाह बानो को इस अवधि के बाद भी भरण-पोषण का दावा करने की अनुमति दे दी। शाह बानो फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए एक झटके के रूप में देखा गया और, धार्मिक रूढ़िवादिता के दबाव में, सरकार को मुस्लिम महिला (तलाक और तलाक का संरक्षण अधिनियम 1986) पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि उचित मात्रा में भरण-पोषण करना होगा। तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि के भीतर उसके पूर्व पति द्वारा भुगतान किया जाना है। इस अधिनियम की वैधता को डैनियल लतीफ़ में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। अदालत ने हालांकि अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए माना कि यह एक मुस्लिम पुरुष का कर्तव्य है। उसकी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि तक सीमित नहीं रखा गया है और इससे परे एक उचित और उचित प्रावधान इद्दत अवधि के भीतर पूर्व पति द्वारा किया जाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में एक रक्षक के रूप में काम नहीं किया है जहां पूर्व पतियों ने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया, तो हजारों मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया गया और उन्हें बिना किसी सहारे के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण है डेनियल लैन ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं आपराधिक दंड संहिता की धारा 125 का उसी तरह से लाभ उठा सकती हैं, जिस तरह हिंदू और ईसाई महिलाएं उठाती हैं। यद्यपि मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझा लिया गया है, लेकिन न्यायिक निर्णय लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी प्रक्रिया, बोझिल कानूनों और राजनीतिक अराजकता के माध्यम से आए हैं। शाहबानो से लेकर डेनियल लतीफ़ी तक, मुस्लिम महिलाओं को यहाँ तक पहुँचने में 15 साल लग गए जहाँ वे आज हैं। यदि यूसीसी होता तो चीजें उनके लिए बहुत बेहतर होतीं।तीन तलाक: तीन तलाक की पुरातन प्रथा न केवल महिला विरोधी, इस्लाम विरोधी है, इसे पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 20 से अधिक देशों में पहले ही निरस्त किया जा चुका है। अगर पति फोन पर, पत्र में या व्हाट्सएप पर तीन बार "तलाक" कहता है तो भी तीन तलाक तलाक मान्य है। एआईएमपीएलबी ने बार-बार भारत में तीन तलाक को खत्म करने का यह तर्क देकर विरोध किया है कि यह शाना कानून पर आधारित है। हालाँकि, कुरान तलाक के लिए एक विधि के रूप में तीन तलाक का उल्लेख नहीं करता है। कुरान के अनुसार, तलाक लेने का सही तरीका तीन महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद तीन अलग-अलग अवसरों पर तीन बार तलाक देना है, जिसमें इसके लिए पर्याप्त अवसर हैं। जोड़े में सुलह हो गई। तलाक के लिए कुरान द्वारा निर्धारित एक और तरीका यह है कि इसे पवित्रता की दो लगातार अवधियों (ज़ुहर) के दौरान उच्चारण किया जाए, जिसके दौरान तलाक रद्द किया जा सकता है। यदि तलाक रद्द नहीं किया जाता है और तीसरी बार कहा जाता है, तो यह अपरिवर्तनीय हो जाता है।भले ही एआईएमपीएलबी तीन तलाक को खत्म करने और इसे ऊपर वर्णित तलाक के कुरानिक रूप से बदलने पर सहमत हो, तलाक का अधिकार और साथ ही इसे रद्द करने का अधिकार पति के पास ही रहेगा। कुछ इस्लामी विद्वानों का तर्क है कि इस्लाम एक महिला को इचुला (भुगतान वापस करने के बाद अपने पति से अलग होने वाली पत्नी) के रूप में अपने पति को तलाक देने का अधिकार भी देता है। हालाँकि, खुसा और तलाक। इसकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि एक महिला अपने पति से केवल अपना मेहर (मेहर) लौटाने की कीमत पर खुला मांग सकती है। हलाला तलाकशुदा पति या पत्नी से दोबारा शादी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया है। इसमें (पूर्व) पत्नी का दूसरे पुरुष से विवाह करना, विवाह संपन्न करना और बाद में उसी विस्तृत प्रक्रिया का उपयोग करके तलाक लेना शामिल है। इसके बाद ही वह अपने पहले पति से दोबारा शादी करने के योग्य होती है। जबकि मुस्लिम विद्वान सही तर्क देते हैं कि हलाला को पुनर्मिलन को वैध बनाने की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अगर कोई पति हलाला का पालन किए बिना अपनी पत्नी से दोबारा शादी करता है तो विवाह की वैधता के संबंध में समस्याएं उत्पन्न होती हैं।यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने तब आया जब गायक अदनान सामी ने अपनी शादी की वैधता को चुनौती दी. उसने 2001 में अपनी पत्नी से शादी की, 2004 में उसे तलाक दे दिया और फिर 2007 में उससे दोबारा शादी की। चूंकि पक्षों द्वारा हलाला नहीं किया गया था, इसलिए पारिवारिक अदालत ने दूसरी शादी को अमान्य घोषित कर दिया। हालाँकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि अगर पत्नी को खुला या तलाक-ए-अहसन (कुरान के तहत निर्धारित तरीका) तरीकों से तलाक दिया गया है, तो वह उसी पति से दोबारा शादी करने से पहले हलाला करने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने कहा, हलाला तभी अनिवार्य है जब जोड़े ने तीन तलाक का इस्तेमाल कर तलाक लिया हो।उस महिला की दुर्दशा की कल्पना करें जिसे उसके पति ने गुस्से में या नशे की हालत में तीन तलाक देकर तलाक दे दिया हो। वे दोनों दोबारा शादी करना चाहते हैं. पत्नी के पास दो विकल्प हैं - या तो वह किसी अन्य पुरुष से शादी कर सकती है, शादी को पूरा कर सकती है और उम्मीद कर सकती है कि दूसरा पति भी उसे तलाक दे ताकि वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सके, या वह हलाला किए बिना (इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ) पहले पति से शादी कर सकती है। ) और शादी में अपने सभी वैवाहिक अधिकार खो देगी क्योंकि दूसरी शादी की वैधता संदिग्ध हो जाएगी। उसे अपने वैवाहिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई अदालत नहीं मिलेगी क्योंकि जैसे ही वह कोशिश करेगी। हलाला की प्रथा को ख़त्म करने के लिए एक यूसीसी की तत्काल आवश्यकता है, जो एक महिला के बुनियादी अधिकारों और गरिमा का उल्लंघन करती है।बहुविवाह: बहुविवाह को सही ठहराने के लिए मुस्लिम विद्वानों द्वारा कई कारण दिए गए हैं। अक्सर यह दिखाने के लिए कुरान का हवाला दिया जाता है कि बहुविवाह की अनुमति केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है, कि यह कोई नियम नहीं है बल्कि केवल एक अपवाद है और इस्लाम वास्तव में एक पुरुष द्वारा पत्नियों की संख्या सीमित कर सकता है। चार करना होगा. लेकिन इस बहस का फोकस उन सीमाओं पर नहीं होना चाहिए जो इस्लाम बहुविवाह पर लगाता है: इस बात पर होना चाहिए कि क्या 21वीं सदी में बहुविवाह एक प्रथा के रूप में स्वीकार्य है। यदि एक हिंदू या ईसाई पुरुष की पत्नी को अपने पति के खिलाफ द्विविवाह के लिए आपराधिक आरोप लगाने का अधिकार है, तो एक मुस्लिम पत्नी को इस अधिकार से क्यों वंचित किया जाना चाहिए?बहुविवाह को सही ठहराने के लिए अक्सर उद्धृत किया जाने वाला तर्क यह है कि यदि कोई महिला बीमार है या बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, तो उसका पति उसे तलाक देकर दूर भेजने के बजाय संतान पैदा करने के लिए दूसरी महिला से शादी कर सकता है। हालाँकि, समाज ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की है और निःसंतान दम्पत्तियों के लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या को देखते हुए, यह तर्क तेजी से बेमानी हो गया है।आम धारणा के विपरीत, यूसीसी किसी भारतीय मुसलमान के सभी व्यक्तिगत अधिकार नहीं छीन लेगा; यह केवल उन संस्थाओं को अदालत में अप्रवर्तनीय बना देगा। पार्टियाँ अभी भी अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होंगी, हालाँकि इन प्रथाओं से जुड़ी कानूनी प्रवर्तनीयता समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला तलाक के बाद किसी से भी शादी कर सकती है, और यदि उसका दूसरा पति भी उसे तलाक दे देता है, तो वह अपने पहले पति से दोबारा शादी करने के लिए स्वतंत्र है। कानून किसी महिला की पसंद को सीमित नहीं करता है - अगर वह चाहती है तो वह हलाला करने के लिए स्वतंत्र है। हालाँकि, यदि कोई पत्नी ऐसा नहीं करना चाहती है और फिर भी अपने पहले पति से दोबारा शादी करती है, तो वह ऐसा करेगी। किसी भी अदालत के समक्ष यह दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि हलाला न करने के कारण यह विवाह अमान्य है।बेशक यह सच है कि यूसीसी के अपने फायदे और नुकसान हैं, और यूसीसी को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दलों के कुछ गुप्त उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए, यूसीसी निश्चित रूप से एक वरदान होगा - यह व्यक्तिगत कानूनों में अधिक लैंगिक समानता लाएगा और विवाह, तलाक, विरासत, संरक्षकता और अन्य व्यक्तिगत मामलों में उनके अधिकारों का विस्तार करेगा। रिपोर्ट अशोक झा